ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ :- ਜਗਦੇਵ ਗਾਗਾ

ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ੳੁਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਜਗਦੇਵ ਗਾਗਾ ਸਕੱਤਰ ੲਿੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ੲਿੰਚਾਰਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਂਜਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ੳੁਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ੳੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਡਾਨੀ,ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੀਅਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ੳੁਁਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾੳੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੲਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ੳੁੱਥੇ ਹੀ ਅਾੜਤੀਅਾ,ਮਜਦੂਰ,ਪੱਲੇਦਾਰ,ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ੲਿਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।